ਫਿਲਹਾਲ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉੱਪਰ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ 3.25 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ (ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ) ਦਰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ 'ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ' ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ (Basic Salary) 'ਚ 66% ਤਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC-JCM) ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ- ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ 3 ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਖਪਤ ਇਕਾਈਆਂ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਡਾ. ਵਾਲੇਸ ਐਕਰੋਇਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2,700 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਗ, ਸਾਲਾਨਾ 72 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ- ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੇਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਗਣਿਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 66.67% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 66% ਤਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉੱਪਰ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ 3.25 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ (ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ) ਦਰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ, NPS ਅਤੇ UPS ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 50% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 5 ਯੂਨਿਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੈਲਰੀ ਹਾਈਕ (ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ)? ਖੈਰ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।