ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ 12 ਬਦਲਾਅ, ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ; ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Posted By Tejinder Thind
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 03:28 PM (IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 04:24 PM (IST)
ਆਈਏਐਨਐਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 12 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਚਰਚਾ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਬੀਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈਬੀਸੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਆਈਬੀਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IBC ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਗੂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ।
ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "IBC ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। IBC ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"