ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਲਵਾਯੂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਆਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਫਿਰ ਘੱਟ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖ਼ੂਹ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1960 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧਦੇ-ਵੱਧਦੇ ਹੁਣ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ।

ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟਦੀ

ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਘੁਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਘਟਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਬੋਰੀ ਨਾਲ 9 ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ 8,7,6 ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਘੱਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤਕ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1960 ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਊਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤੋਰੀਆ, ਸਰੋਂ, ਗੰਨਾ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਤਿਲ, ਸਣ, ਮੱਕਈ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1960 ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟਰ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜਾਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ’ਚ ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਣ, ਤਿਲ, ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਲ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੋਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਆਯਾਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਸਾਲ 1960 ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 8/10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1985 ’ਚ ਉਹ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਧਰਤੀ ’ਚ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ 2000 ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਧਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਪੰਪ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ’ਚੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤੇ ਸਨ।•

-ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ