ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ

ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪੱਟੀ : ‘ਭਗਤ ਸਿੰਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕ, ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ’ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਲੋਕ’ - ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੜਵੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਲਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੱਛੀ ਦੇਣ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ’ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ, ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰਤਮੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰੇਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।