ਵੈਨੇਜੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਰਾਜਨ ਚੋਪੜਾ,•ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ : ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂੰਘ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਲੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨੇਜੂਏਲਾ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਦੁਰੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਦੁਰੋ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ’ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੀਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਆਇਆ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਟੁਕੜੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ’ਚੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 2005 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲਾਈਨ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਆਦਿ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਲਾਜ਼ਰ ਲਾਖਣਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਵੈਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰਵਿੰਡ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ, ਵੀਰੋ ਸਾਂਡਪੁਰਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਖੀ ਕਲਾਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਪਹਿਲਵਾਣਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।