ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲੇ - ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ,•ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪੱਟੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2027 ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਲੇਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਲੁੜੀਂਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸੀਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਾੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਆਰਟੀਫੀਸੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 226.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।