ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਮਹਿਤਾ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 04:35 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 04:04 AM (IST)

ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ•,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪੱਟੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੇੇਣੀ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।