ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹੈ ਧੱਕਾ : ਗਿੱਲ ਕਾਜੀਕੋਟ

ਕਿਹਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਜੀਕੋਟ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ‘ਹਰ ਹਾਥ ਕੋ ਕਾਮ ਦੋ, ਕਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਦਾਮ ਦੋ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।