ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ 'ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ' - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਮੁੰਹਮਦ ਖਾਂ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ,•ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਮੁੰਹਮਦ ਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੁਲ 370967 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀ-ਸਕਰੂਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਹਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਟੋਮੇਟਡ ਵੱਟਸਐਪ ਅਪਡੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ‘ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’ ਮਾਡਿਊਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀ ਹੈ।