ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ

ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ,•ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪੱਟੀ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ 144 ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।