- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ•,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਘਰਿਆਲਾ : ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ‘ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਥਾਂ ਬਲੇਰ ਰੋਡ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ’ਤੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
====
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਈਪੀਐੱਫ ਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤੇ 1957 ’ਚ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 34244 ਰੁਪਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫ, ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਜੋ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਸਕਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।