ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ : ਡੀਸੀ

ਕੈਪਸ਼ਨ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ। * ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ * ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51 ਹਜਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 51 ਹਜਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਬਰ ਕੈਫ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।