ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼

-ਜਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਸੰਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭੋਜਾ, ਜ਼ੋਨ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਰਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਵਾਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਚੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭੋਜਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।