ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ

ਕਿਹਾ- ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਦਾਗੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਗੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਜ਼ਰਾ-ਹਜ਼ੂਰ, ਜਾਗਤ-ਜੋਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਵਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।