ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ - ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ
Publish Date: Sun, 19 Apr 2026 06:42 PM (IST)
Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 04:07 AM (IST)

ਕਿਹਾ- ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਪੱਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।