ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ : ਪੈਨਸ਼ਨਰ

ਕੈਪਸ਼ਨ - ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। * ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਹਾਜਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਨੈਕਸਚਰ-ਏ ਭਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਹਊਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਡਿਜ਼ੀਟਲ/ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਡਾ.ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਣ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.59 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਤੰਬਰ 28 ਤਕ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਰਵਰੀ 27 ਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਰਾਜਬੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਘਿਆੜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹੀਆਂ, ਰਮਾਕਾਂਤ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁੰਜ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।