ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ : ਮੰਨਾ, ਮੱਲ੍ਹੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਵਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

- ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਤਮ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਠਰੂ, ਮੈਂਬਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਧਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ।