ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ
Publish Date: Fri, 30 Jan 2026 08:37 PM (IST)
Updated Date: Fri, 30 Jan 2026 08:40 PM (IST)

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। - ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਗੋਹਲਵੜ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ। - ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਛੋਟ ’ਚ ਹੋਵੇ ਵਾਧਾ : ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆਦਰਸ਼ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 80-ਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਣ। - ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ : ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਆਸ ਟਿਕੀ ਹੈ। - ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ : ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧੇ। - ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਦਮ : ਸੋਨੀਆ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀਆ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। - ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਬਜਟ : ਇੰਜੀ. ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਆਂਟਮ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।