ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ•

ਤਰਨਤਾਰਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 90 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਟਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਵੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਨੂ, ਸਰਵ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਟਰਾਂਟੋਸਕੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇਮਪਲਾਈਜ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਸਸਫ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀਕੇ ਜੀਯੂ ਕਾਦੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਡੀਟੀਐੱਫ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 11 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 20-25, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਵੀਬੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮ ਚੰਦ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲੁਹਾਰ, ਬਾਬਾ ਸਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੰਡਾਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲ ਚੱਕ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਹਦੀਪੁਰ , ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਘੜਕਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੱਦਗਿਲ , ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਸੀਮਾ ਸੋਹਲ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਨੋਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।