ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲਾਗੂ : ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ
Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 04:34 PM (IST)
Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 04:03 AM (IST)

-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਆਰਓ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ, ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਆਰਓ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।