ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਵਿਵਾਦ : ਵਿਦਿਆਰਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੌੜ, ਹੁਣ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਰਮ

-- ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਦੋਸ਼ -- ਮੁੜ ਖੁਦ ਸਟਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 17 ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। : ਜਾਅਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਤੀਜੇ ਪੇਪਰ ’ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਉਸ ਨੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ’ਤੇ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ੍ਹ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। : ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੋ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿ “ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ”। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। : ਦੋ ਦਿਨ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਰੁਕੀ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਡੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਕ ਅਸ਼ਟਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ,,,,ਉੱਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? -ਕੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? --ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਰੋਕੀ ਗਈ? -ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ? -ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ -ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? -ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? -ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਕਮੇਟੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ‘ਸਮਝੌਤੇ’ ਨੂੰ? -ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ? -ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? -ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੜਤਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।