ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਗਰਜੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ

---ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ’ਚ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ---ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੱਸਿਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5% ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ’ਚ 40% ਕਣਕ ਤੇ 26% ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫੌ਼ਜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ 7.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 6,000 ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 6% ਸਬਸਿਡੀ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।