ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਪਾ ਮੰਡੀ : ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ, ਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਗਰਾਜ ਰਾਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਭ ਅਕਲੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾਧੜ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਪਾਹ, ਫਲ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਰ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਗ਼ਰੀਬੀ , ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ਼ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਜੀ ਆਰ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰਿਕ ਸਮਝਾਉਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।