ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਰੁੰਤ 100% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 60% ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, 46% ਅਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਸੀਡ ਬਿੱਲ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ C 2 50% ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।