ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ-ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਸ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡਵੇਜ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 1999 ’ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸਟੇਸਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਜ਼ੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਰਾਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ 2480 ਮਿਤੀ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਕਤ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਗਰਾਓ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 3597 ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋ ਕੇ ਸਟਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਸਮਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਟਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਟੇਸਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।