ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ : ਗਰੇਵਾਲ

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ਼ੇਰਪੁਰ : ਕੁਦਰਤ-ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਇਕਾਈ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਸੌਦੇ (ਫਰੇਮਵਰਕ) ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ, ਭਾਰਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫ਼ਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਮਤ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਆਦਿ), ਕੇਲੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਈਥਾਨੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹਾਂ।