ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ : ਡੀਟੀਐੱਫ

ਸੱਤਪਾਲ ਜਖਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ : ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 5,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਤਹਿਤ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। 2018 ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਕਲਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।