ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਭਰੇ ਬਜਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

: ਬਜਟ ’ਚ 5 ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਐੱਸਐੱਸਐੱਮਈ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ, 5 ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਸ ਹਨ ਕੁੱਝ ਸਖਤਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ: ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ : ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸਿੱਪ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। : ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:ਨਵੀਨ ਕਵਾਤਰਾ ਨਵੀਨ ਕਵਾਤਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। : ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ:ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਗਲਾ : ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼ੀਤੂ ਰੌਮਾਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਭੈ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੇ: ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਗਲਾ ਟੰਡਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟ ਸਕਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ : ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸਾ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਹਤ : ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ::ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਐਮਡੀ ਗੋਬਿੰਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰਲ : ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀਈ ਮਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਸੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਲੀਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਰਿਫੰਡ, ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ : ਅਨੁਭਵ ਗਰਗ ਜੀਈ ਮਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਨੁਭਵ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।