ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ
ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ
Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 03:22 PM (IST)
Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 04:00 AM (IST)

ਕਿਹਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੁਨਾਮ : ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ ਮੇਲ-ਫੀਮੇਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਕੁੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 2009 ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਅਨਾਮਲੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਐਮਪੀ ਡਬਲਿਯੂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ 10300-34800 ਗਰੇਡ ਪੇਅ 3200 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17/7/2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 5/2/2026 ਨੂੰ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀ। ਇੱਕੋ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਸੰਬਰ 2011 ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।