ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2036 ਤਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਆਯੁ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਉਮਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੇ 16 ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਵਾਧਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਬੁਢ਼ਾਪੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਉਮਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ—ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇੱਛੁਕ ਤੇ ਸਮਰਥ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਾਣਯੋਗ ਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।