ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਰੱਦ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਹਿਲਕਲਾਂ : ਦਲਿਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੋਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੁਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੈਤਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।