ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ, ਅਣ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਤੇ ਡੰਗ ਟਿਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਅਰੁਨ ਮਿੱਤਰਾ, ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕੀਮ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੇਟਿਟਵ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾਂ ਹੈ। ਟੈਲੀਕੰਨਸਲਟੇਸਿਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ, ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਮੱਚੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੇ।