ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 05:35 PM (IST)
Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 04:03 AM (IST)

6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ -ਉਗਰਾਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਗ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੂ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।