ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਦਾ ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੀਪ ਤਪਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੂਲੋਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਭੱਠਲ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸੱਤਪਾਲ ਤਪਾ,ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।