ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ : ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 31-05-2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 52 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ, ਕਰਨਅਵਤਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਅੰਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਚੰਚਲ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਡੀਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਡਾੲਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 23 ਜ੍ਹਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾਂ ’ਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਮਰਨਵਰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।