ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਮ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵਟੋਰੀਆਂ ਪਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਰੱਡੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਜਲਾਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਰਮਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜਮ ਦੋਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਗਦੇ 200/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ (ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਮੈਡਮ ਅੰਸੂ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭਰਭੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਕੀ ਡਾਬਲਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਚੰਚਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਰੈਂਪਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।