ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ : ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ

- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ ਬਾਂਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਨਾਮ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ ਪੰਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 125 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਾਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।