ਤਾਲਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਸਵੱਛਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨੇ ਪਏ ਬੰਦ

ਪਾਣੀ, ਟੋਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਖਾਨਇਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਡਿਆਇਆ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਸੀ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਟੋਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ—ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ “ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ “ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ” ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਰਾਹਗੀਰ ਦੂਰੋਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਤਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਓਥੇ ਹੀ ਟੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ, “ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ” ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਅਖੀਰ ’ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਖਾਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। :ਬਾਕਸ ਨਿਊਜ: ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।