ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਏਡਿਡ ਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਏਡਿਡ ਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ
Publish Date: Mon, 08 Jun 2026 05:13 PM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 04:05 AM (IST)

ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਲੜਾਈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੀਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਕਾਲਜਾਂ (ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ) ਦਾ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਅ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਐਸ. ਚੱਠਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਪੀਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੋਸ਼ੀ, ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ (ਵੀ.ਸੀ., ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ), ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਸੀ., ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ.), ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅੱਤਰੀ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਨੋਦ ਜਿੰਦਲ, ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸੋਬਤੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਤੇਜ ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅੱਤਰੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਡਾ. ਐੱਮਐੱਲ ਬਾਂਸਲ, ਡਾ. ਆਰਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।