‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘਾਣ : ਢੀਂਡਸਾ

- ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਬਾਅ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਸੁਨਾਮ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਰਗ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ‘ਅਨ-ਟਾਈਡ ਫੰਡ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਅਨ-ਟਾਈਡ ਫੰਡ’ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੁਦ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਓ : ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਝੁਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।