40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਬਾਲੀ
40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਬਾਲੀ
Publish Date: Sun, 12 Apr 2026 04:18 PM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 04:04 AM (IST)

ਦਿਨੇਸ਼ ਹੱਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ : ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ. 295) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਬਾਲੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘਿਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਥਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਸਤ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਡਾ. ਬਾਲੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸ਼ੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।