ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ: ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੱਲੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੰਗਲ : ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ 1975 ਟੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ’ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਰੈਸੀ ਕਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।