ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਰੋਕਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ : ਬਾਲਾ

ਦਿਨੇਸ਼ ਹੱਲਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਬੈਠਦੀ ਹੈ।