ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ
Publish Date: Sun, 01 Feb 2026 06:49 PM (IST)
Updated Date: Mon, 02 Feb 2026 04:13 AM (IST)

ਲਖਵੀਰ ਖਾਬੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 9ਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਯੁਵਾ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਸਲ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਚ ਖਾਲੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਪੈਕਜ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਦੀਆ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਖਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੌਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀ ਬਜਟ ’ਚ : ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ : ਪੱਪੀ ਭਾਜਪਾ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਫੋਟੋ:01ਆਰਪੀਆਰ19,21,22,23,24,25