ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ 16ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਰੀ
ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਂਦੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 06:40 PM (IST)
Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 04:13 AM (IST)

ਅਸ਼ੋਕ ਚੇਤਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬੇਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਨਸੂਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ , ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਜਾਨਚੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਕੜੇ ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ- 2025 ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਓ , ਬੀਜ ਬਿੱਲ-2025 ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰੋ,ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ , ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੋਕੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਜ / ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ , ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੈਕੀ , ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਲੋਮਾਜਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ , ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਮੋਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਖਾਬੜਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।