ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 04:42 PM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 04:45 PM (IST)

ਅਮਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮੋਰਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ/ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਰਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਇੰਦ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਕਤ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘੱਟ ਸਕੇ।