ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਰੂਪਨਗਰ : ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੱਤਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 1832-34 ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਮੀਰ ਆਲਮ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਕਰੀਬ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਹਿ-ਅਸਤਿਤਵ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋੜੀ ਗਈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਾਜਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।