ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਮੋਰਿੰਡਾ : ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜਲੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੇਠਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ, ਐੱਨਆਰਆਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨਖੇੜੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮੀ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੰਗ, ਸਰਪੰਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ, ਮੋਨੂ ਖਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੇਠਾਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਚੇਤਵਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਉਤਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।