ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ

ਨਰਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਾਰੇ 33 ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਦੈਨਿਕ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਿਆਸ਼ ਮੌਂਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਿਆਸ ਮੌਂਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਾਂ ਮੋੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।