ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬਸ /ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨੰਗਲ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬਸ /ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਉਪਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੰਗਲ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਉਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਰਚੇ,ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਪਰਚੇ,ਕਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਧੰਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਪਰ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ , ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ’ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ 11-1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਰਹਿਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਸਪੇਅਰਪਾਰਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਾਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿਚ ਸਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸਵਿਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜਮਾ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਾਰਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂ ’ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੇ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਡੋਗਰਾ , ਵਰਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।